नेपाल तथा भारत सरकारबीच सम्पन्न शारदा बाँध टनकपुर बाँध तथा पाचेश्वर परियोजनासमेत महाकाली सन्धि
श्री ५ को सरकार नेपाल तथा भारत सरकार यसपछि पक्षहरु भनिएको
जलस्रोतको विकासमा सहयोगको लागि मैत्री तथा घनिष्ठ छिमेकीपनको आपसी सम्बन्ध प्रवद्र्धन तथा सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता पुनः पुष्टि गर्दै
महाकाली नदीको अधिकाङ्श भाग दुई मुलुकबीचको सीमानदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै
महाकाली नदीको पानी तथा यसको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरुको दाियव तथा तदनुरुपका अधिकार एवम् कर्तव्यहरुको परिभाषा गर्न समान साझेदारीको आधारमा एक सन्धि सम्पन्न हुनु वााछनीय भएको महशुस गर्दै
सन् १९२० मा आदानप्रदान भएका पत्रहरुद्वारा दुबै पक्षहरुले महाकाली नदीमा शारदा बाँधको निर्माणको लागि सम्झौता व्यवस्था सम्पन्न गरेका र सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको सो बाँधबाट केही पानी प्राप्त गर्ने गरेको कुराको उल्लेख गर्दै
भारतले महाकाली नदीमा बनाएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको एक अङ्श नेपाली इलाकाको जिमुवामा रहेको तथा सो बाँधको समिपवर्ती जलासयको सम्बन्धमा संयुक्त आयोगमा सम्वत् २०४८ साल मङ्सिर १८-१९ तदनुसार डिसेम्बर ४-५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका अवशरमा सम्वत् २०४९ साल कार्तिक ५ तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ का दिन जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिको संस्मरण गर्दै
महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गरिने पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवदेन दुबै पक्षको संयुक्तरुपमा तयार गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै
पक्षहरु देहायबमोजिम सहमत भएका छन्ः
धारा-१
१। नेपाललाई शारदा बाँधबाट वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोवरसम्म २८/३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक तथा सुक्खायाममा १६ अक्टोवरदेखि १४ मे सम्म ४।२५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १५० पानी प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।
२। भारतले नदी पर्यावरणीय पद्दती इकोसिस्टम कायम राख्न तथा संरक्षण गर्न शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदीमा १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।
३। कुनै कारणबाट शारदाबाँध निष्क्रिय भएको अवस्थामाः
क नेपाललाई यस सन्धिको धारा २ को प्रकरण २ मा उल्लिखित हेड रेगुलेटरको प्रयोग गरी यस धारको प्रकरण १ मा उल्लिखित पानी प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । यसरी पानी प्राप्त गर्ने अधिकार धारा २ को प्रकरण २ बमोजिम नेपाललाई प्राप्त हुने पानीमा थप हुनेछ ।
ख भारतले टनकपुर विद्युतकेन्द्रको टेलरेसबाट शारदा बाँधभन्दा तल यस धाराको प्रकरण २ बमोजिम नदीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।
धारा-२
संयुक्त आयोगमा मिति २०४८ साल मङ्सिर १८-१९ गते तदनुसार डिसेम्बर ४-५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको अवशरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिल निरन्तरता दिँदै दुबै पक्षहरु देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन
१। टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको निर्माण गर्नको लागि तथा सो बण्ड नेपाली भूमिको इएल २५० मिटर उच्चस्थलमा जोड्नको लागि महेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रस्थित जिमुवा गाउँमा नेपाली इलाकाको करिब ५७७ मिटर लम्बाई करिब २।९ हेक्टर क्षेत्र भूमि तथा सीमाक्षेत्रका दुबैतिरका दसगजा नो म्यान्स ल्याण्ड भूमिका केही अङ्श प्रयोग गर्न दिन नेपालले सहमति दिएको छ । त्यसरी प्रयोग गर्नका लागि सहमति दिइएको नेपाली भूमि तथा सो भूमिको पश्चिमतर्फ रहेको जलासयभित्र पर्ने नेपाल-भारत सीमासम्मको भूमि करिब ९ हेक्टर तथा सो क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरु नेपालको अविछिन्न सार्वभौमता तथा नियन्त्रण अन्तर्गत रहनेछन् र नेपाल तत्सम्बन्धी सबै आनुषङ्गिक एटेण्डेण्ट अधिकारहरुको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहनेछ ।
२। जिमुवामा त्यसरी निर्माण गरिएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको बदलामा नेपाललाई्र देहायको अधिकार हुनेछः
क यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोबरसम्म २८।३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक पानी तथा सुख्खायाममा १६ अक्टोबरदेखि १४ मेसम्म ८।५० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३०० क्यूसेक पानीको प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागि तथा सन्धिको धारा १ को प्रयोजनको लागि टनकपुर बाँधको बायाँ अण्डरस्लुइस नजिकै हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नेपाल-भारत सीमासम्म आवश्यक क्षमताका नहरहरुसमेत भारतले निर्माण गर्नेछ । त्यस्ता हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नहरहरुको साचालन संयुक्तरुपमा गरिनेछन
ख) यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि नियमितरुपमा वर्षेनी निशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट विद्युत प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागि भारतले टनकपुर विद्युत केन्द्र जसको हाल ९० प्रतिशत निश्चित वार्षिक प्रवाहमा वार्षिक ४४ करोड ८४ लाख किलोवाट जडान क्षमता छ देखि नेपाल-भारत सीमासम्म १३२ किलोभोल्टको प्रशारण लाईनको निर्माण गर्नेछ ।
३। टनकपुर बाँधको माथिल्लो भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत कुनै जलासयुक्त आयोजना वा आयोजनाहरुको विकास गर्ने समयमा टनकपुर बाँधमा देहायका व्यवस्थाहरु गरिनेछन्ः
क नेपाललाई्र थप पानी उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल-भारत सीमासम्म आवश्यकताअनुसार थप हेडरेगुलेटर तथा नहरहरुको साचालन संयुक्तरुपमा गरिनेछन् ।
ख महाकाली नदीको पानीको मात्रामा बृद्धि गरिएको मितिदेखि नेपालले टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट उत्पादन हुने थप विद्युतको आधा भाग बराबरको थप विद्युत नियमितरुपमा प्राप्त गर्नेछ र त्यस्तो थप विद्युत उत्पादनको लागि टनकपुर विद्युत केन्द्रको अतिरिक्त साचालन खर्चको आधा भाग तथा आवश्यक भएमा थप पुँजी लगानीको आधा हिस्सा बेहोर्नेछ ।
धारा-३
दुई देशबीचको सीमा बनाउने महाकाली नदीको भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना यसपछि आयोजना भनिएको निर्माण गरिने भएकोले महाकाली नदीको पानीमा आ-आºना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुको समान हक रहेको कुरामा दुबै पक्ष माजुर गर्दछन् । तसर्थ दुबैपक्षबाट संयुक्तरुपमा तयार भइरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार महाकाली नदीमा आयोजना कार्यान्वित गर्न दुबै पक्षहरु माजुर गर्दछन् । आयोजनाको डिजाइन तथा कार्यान्वयन देहायका सिद्धान्तहरुको आधारमा हुनेछः
१। पक्षहरुबीच सहमति भएअनुसार अधिकतम् कूल खुद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गरिनेछ । आयोजनाको विकासबाट विद्युत सिँचाइ बाढी नियन्त्रण आदिका रुपमा दुबै पक्षलाई्र प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
२। महाकाली नदीका दुबै किनारामा समान क्षमताका विद्युत केन्द्रहरुको निर्माणसमेत प्रस्तुत आयोजनालाई्र एकीकृत आयोजनाको रुपमा कार्यान्वित गरिने वा गर्न लगाइनेछ । दुबै विद्युत केन्द्रहरुको साचालन एकीकृत तबरमा गरिनेछ र उत्पादन गरिएको कूल विद्युत पक्षहरुबीच बराबर बाँडफाँड गरिनेछ ।
३। आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई्र प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट त्यस्तो विद्युतको परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरुबीच परस्पर माजुर भएबमोजिम हुनेछ ।
धारा-४
नेपाली इलाकाको दोधारा नदी क्षेत्रको सिँचाइको लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउनेछ । तत्सम्बन्धी प्राविधिक तथा अन्य विस्तृत कुराहरु एकआपसमा तय गरिनेछ ।
धारा-५
१। महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई्र प्राथमिकता दिइनेछ ।
२। दुबै पक्षले यो सन्धि तथा पक्षहरुबीच यसपछि हुने कुनै सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम महाकाली नदीको पानीको आ-आºनो हिस्सा टनकपुरबाँध वा परस्परमा माजुर गरिएका अन्य स्थानबाट लिन पाउनेछन् ।
धारा-६
यस सम्झौतामा उल्लेख भएका आयोजनाबाहेक सीमानदी रहेको भागको महाकाली नदीमा विकास गरिने कुनैपनि आयोजनाको डिजाइन एवम् कार्यान्वयन यस सन्धिद्वारा स्थापित सिद्धान्तहरु अनुसार पक्षहरुबीच सम्झौताबमोजिम गरिनेछन् ।
धारा-७
महाकाली नदीको पानीको प्रवाह र सतहलाई्र कायम राख्नको लागि पक्षहरुबीच हुने सम्झौताबमोजिम बाहेक प्रत्येक पक्षले महाकाली नदीको प्राकृतिक प्रवाह तथा सतहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी यसको पानीको उपयोग नगर्ने वा नरोक्ने वा अन्यत्र नपठाउने दाियŒव लिएको छ । तर यस व्यवस्थाले महाकाली नदीका दुबैै किनारा छेउमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको पाचेश्वरमा औषत वार्षिक प्रवाहको पाँच ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्न बाँध पुर् याउनेछैन ।
धारा-८
यस सन्धिको धारा-७ को प्रावधानमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी महाकाली नदीको सहायक नदीहरुमा प्रत्येक पक्षले आºनो इलाकामा एक्लैले कुनै कार्यको योजना सर्वेक्षण विकास तथा साचालन गर्न यस सन्धिले बाँध पुर् याउनेछैन ।
धारा-९
१। महाकाली नदी आयोग यसपछि आयोग भनिएको रहनेछ । आयोग समानता परस्पर तथा कुनै पक्षलाई्र हानी नपुर् याउने सिद्धान्तबाट मार्गदर्शित हुनेछ ।
२। आयोगको गठन दुबै पक्षको समान सङ्ख्याका प्रतिनिधिहरुबाट हुनेछ ।
३। आयोगका कार्यहरु अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका हुनेछन्ः
क सन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सम्पूर्ण सङ्रचनाहरुको सम्बन्धमा जानकारी लिने र आवश्यक भएमा निरीक्षण गर्ने तथा सन्धिका प्रावधानहरु कार्यान्वित गर्न आवश्यक हुने कदमहरु चाल्न दुबै पक्षलाई्र सिफारिस गर्ने
ख यस सन्धिमा उल्लेख गरिए तथा व्यवस्था भएबमोजिम महाकालीनदीको सङ्रक्षण तथा उपयोगको लागि दुबै पक्षलाई्र सिफारिस गनॆे्र
ग आयोजनाको दक्ष मूल्याङ्कन गर्ने तथा सोको सिफारिस गर्ने
घ यस सन्धिको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने कार्ययोजनाहरुको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने र
ङ यस सन्धिको व्याख्या तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा पक्षहरुबीच उत्पन्न हुने कुनैपनि मतभिन्नताको छानबिन गर्ने ।
४। आयोगको खर्च समानरुपले दुबै पक्षबाट बेहोरिनेछ ।
५। यस धाराका प्रकरण १ र २ अनुसार आयोगको गठन हुने बित्तिकै आयोगले आºनो कार्यविधि नियमावलीको तर्जुमा गर्नेछ र सो नियमावली पक्षहरु समक्ष सहमतिको लागि पेश गर्नेछ ।
६। आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको विषयहरुमा सोझै एक अर्कासँग सम्पर्क राखी समाधान गर्ने आआºनो अधिकारलाई्र दुबै पक्षहरुले सुरक्षित राख्नेछन् ।
धारा-१०
महाकाली नदीको दुबै पक्षको परस्पर लाभको लागि पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत नयाँ आयोजनाहरुको विकास कार्यान्वयन तथा साचालनको लागि दुबै पक्षहरुले आयोजनापिच्छे संयुक्त निकाय वा निकायहरु गठन गर्न सक्नेछन् ।
धारा-११
१। आयोगले पक्षहरुबीचको मत भिन्नताबारे यसलाई्र सुम्पिएको तीन महिनाभित्र छानबिन गरी यस सन्धिको धारा ९ अनुसार आºनो राय सिफारिस गर्न नसकेमा वा आयोगको सिफारिशसित कुनै पक्ष असहमत भएमा विवाद उत्पन्न भएको मानिनेछ र त्यसपछि त्यस्तो विवाद मध्यस्थसमक्ष निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । यसो गर्दा कुनैपनि पक्षले अर्को पक्षलाई्र तीन ३ महिनाको पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ ।
२। मध्यस्थता तीन मध्यस्थहरुबाट गठन भएको न्यायाधीकरणबाट गरिनेछ । एक मध्यस्थलाई्र नेपालले र एक मध्यस्थलाई्र भारतले मनोनित गर्नेछन् । तर कुनैपनि मुलुकले आआºना नागरिकहरुलाई्र मनोनित गर्ने छैन । तेस्रो मध्यस्थ संयुक्तरुपमा दुबै पक्षबाट नियुक्त हुनेछ जसले न्यायाधीकरणको सदस्यको हैषियतले न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्नेछ । तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव प्राप्त भएको नब्बे ९० दिनभित्र पक्षहरु तेस्रो मध्यस्थउपर सहमत हुन नसकेको अवस्थामा हेगस्थित मध्यस्थतासम्बन्धी स्थायी अदालतका महासचिवसमक्ष कुनैपनि पक्षले त्यस्तो मध्यस्थ नियुक्तिको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्ति यी दुई मुलुकको नागरिक हुनेछैन ।
३। मध्यस्थताको कार्यविधि मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणले निर्धारण गर्नेछ र बहुसङ्ख्यक मध्यस्थहरुको निर्णय न्यायाधीकरणको फैसला हुनेछ । मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको काम कारवाही अङ्ग्रेजी भाषामा गरिनेछ र त्यस्तो न्यायाधीकरणको फैसला लिखितरुपमा हुनेछ । दुबै पक्षले यस फैसलालाई्र अन्तिम निर्णायक तथा बन्धनकारी फैसलाको रुपमा स्वीकार गर्नेछन् ।
४। मध्यस्थताको स्थान मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको प्रशासनिक सहयोग तथा मध्यस्थहरुको पारिश्रमिक र खर्चसम्बन्धी व्यवस्थाहरु पक्षहरुबीच आदानप्रदान हुने पत्रबाट यस सन्धिअन्तर्गत उत्पन्न हुने मतभिन्नताको समाधानको लागि वैकल्पिक कार्यविधि माजुर गर्न पनि सक्नेछन् ।
धारा-१२
१। यो सन्धि सम्पन्न भएपछि शारदाबाँध तथा टनकपुरबाँधबाट महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पक्षहरुबीच यसअघि भएका समझदारीहरु यस सन्धिबाट विस्थापित भएका मानिनेछन्
२। यस सन्धिको अनुमोदन गर्नुपर्नेछ र अनुमोदनका लिखतहरु आदानप्रदान भएको मितिदेखि यो लागु हुनेछ । यो सन्धि लागु भएको मितिले पचहत्तर ७५ वर्षको अवधिको लागि बहाल रहनेछ ।
३। यो सन्धि दुबै पक्षबाट दश १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरुले सन्धिमा संसोधन गर्न सक्नेछन् ।
४। यस सन्धिका प्रावधानहरु कार्यान्वित गर्न पक्षहरुबाट आवश्यक भएबमोजिम सम्झौताहरु गरिनेछन् ।
यसको प्रमाणस्वरुप पक्षहरुका आ-आºना अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिहरुले यस सन्धिको अङ्ग्रेजी नेपाली र हिन्दी भाषाका दुई-दुई सक्कल प्रतिहरुमा दुबै प्रतिहरु समानरुपले प्रामाणिक हुने गरी हस्ताक्षर गरी आ-आºना निशानाछाप लगाएका छन् ।
सम्वत् २०५२ साल माघ २९ गते तदनुसार १९९६ फेब्रुअरी १२ तारिखका दिन नयाँ दिल्ली भारतमा सम्पन्न गरियो ।
……………………/ ………………………शेरबहादुर देउवा / पी.भी नरिसंह राव
प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री
श्री ५ को सरकार नेपाल भारत सरकार
महाकाली सन्धिसम्बन्धी पत्राचार
भारत सरकार
विदेश मन्त्रालय
- २०५० माघ २९ फेब्रुअरी १२ १९९६
महामहिम
महामहिमको आजको मितिको देहायबमोजिमको पत्र प्राप्त गर्ने्र सम्मान पाएँः
ूहामीबीच सम्पन्न भएको शारदा बाँध टनकपुर बाँध र पाचेश्वर आयोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि सन्धि उल्लेख गर्ने्र सम्मान पाएको छु । यस अवशरमा संयुक्त आयोजनाले मिति २०४८ साल मङ्सिर १८-१९ गते तदनुसार ४-५ डिसेम्बर १९९१ मा लिइएका निर्णयहरु तथा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूको नेपाल भ्रमणको अवशरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति महामहिमलाई्र संस्मरण गराउनेसमेत अनुमति चाहन्छु ।
हाम्रा आआफ्ना सरकारकातर्फबाट व्यक्त गरिएका सदिच्छाहरु प्रभावकारी बनाउनको लागि उल्लिखित समझदारी तथा सन्धिका प्रावधानहरुको आधारमा देहायका प्रस्तावहरु राख्ने सम्मान पाएको छु ।
१। टनकपुर बाँधलाई्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग महेन्द्रनगर नेपालमा जोड्ने बाह्रै महिना चल्ने सडक अल वेदर लिङ्क रोड सन्धि लागु भएको मितिले एक वर्षभित्र भारतबाट पूरा गरिनेछ ।
२। उल्लिखित संयुक्त विज्ञप्तिमा औँल्याइएबमोजिम नेपाललाई्र टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट वर्षेनी निशुल्क प्राप्त हुने दुई २ करोड किलोवाट घण्टा युनिट ऊर्जा टनकपुर विद्युत केन्द्र साचालन भएको मिति ७ जुलाई्र १९९२ देखि सन्धिमा व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाललाई्र वर्षेनी निशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट ऊर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सुरु नभएसम्मको लागि विद्यमान विद्युत आदानप्रदान व्यवस्थाअन्तर्गत भारतबाट नेपालले खरिद गरेको वा खरिद गर्ने्र ऊर्जामा समायोजन गरिनेछ ।
३। पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना आयोजना का सम्बन्धमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन प्रतिवेदन लाई्र अन्तिमरुप दिन आयोजनाका सम्बन्धमा वार्ता गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि देहायका सिद्धान्तहरु अपनाइने तथा व्यवस्थाहरु गरिनेछः
क सन्धि लागु भएको मितिले ६ महिनाभित्र दुबै देशबाट प्रतिवेदनलाई्र अन्तिमरुप दिइनेछ । यस प्रयोजनको लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदनहरु आदानप्रदान गरिनेछ । प्रतिवेदन तयार गर्ने्र क्रममा आयोजनाबाट हुने लाभको मूल्याङ्कन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त सम्बन्धित उपलब्ध विकल्पहरुको तुलनामा लाभ पाउनेहरुलाई्र यस आयोजनाको कारणबाट लगानीमा हुने बचतका आधारमा खुद विद्युत लाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ । सिँचाइ लाभको मूल्याङ्कन नदी प्रवाहको वृद्धिबाट हुने थप तथा अतिरिक्त लाभको आधारमा गरिनेछ र बाढी नियन्त्रण लाभको मूल्याङ्कन संरचनाहरुको संरक्षण तथा क्षतिहरुको निवारणको आधारमा गरिनेछ ।
ख ज्ञातव्य छ कि सन्धिको धारा ३ को प्रकरण ३ ले यो सन्धिअन्तर्गत प्रत्येक पक्षले महाकाली नदीको पानीको आफ्नो हिस्सा लिनसक्ने प्रावधानलाई्र प्रभाव नपारी कुनै पक्षले त्यस पक्षको उपयोग नभएको महाकाली नदीको पानीको हिस्साका सम्बन्धमा कुनै रुपमा पनि दाबी गर्न पाउने छैन ।
ग प्रतिवेदनलाई्र अन्तिमरुप दिइएको मितिले एक १ वर्षभित्र दुबै मुलुकबाट पाचेश्वर विकास प्राधिकरणको स्थापना प्रस्तावसमेत आयोजनाको लगानी तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताको वार्तागरी अन्तिमरुप दिइने छ ।
घ आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता ल्याउनको लागि बोलपत्र लिखतको तयारीको समेत स्थलगत अन्वेषण तथा विस्तृत डिजाइन गर्ने्र कार्य प्रतिवेदनलाई्र अन्तिमरुप दिने बित्तिकै सुरु गरिनेछ र सो कार्य आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि सम्झौता गर्न गरिने वार्तासँगसँगै जारी रहनेछ ।
यस प्रयोजनकालागि त्यस्ता काम कारवाहीहरुको निमित्त एक छुट्टै लगानी व्यवस्था दुबै मुलुकबाट माजुर गरिनेछ ।
ङ प्रतिवेदनका प्रावधानहरुको अधीनमा रही आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएको मितिले आठ ८ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिनेछ ।
माथि उल्लिखित कुराहरु हाम्रा दुई सरकारबीचमा भएको समझदारीअनुरुप सही छन् भनी महामहिमले पुष्टि गरिदिनु भएमा म आभारी हुने थिएँ । यो पत्र तथा समझदारी पुष्टि गर्ने्र महामहिमको जवाफबाट हाम्रा दुई सरकारबीच एक सम्झौता हुनेछ र यो सम्झौता पनि धारा १२ को प्रकरण २ मा उल्लिखित पक्षहरुबीच अनुमोदनका लिखतहरुको आदानप्रदान भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।ू
माथि उल्लिखित कुराहरु हाम्रा दुई सरकारबीचमा भएको समझदारीअनुरुप सही छन् भनी पुष्टि गर्ने्र सम्मान पाएको छु ।
महामहिम मेरो उच्चतम भावनाका आश्वासनहरुलाई्र कृपया स्वीकार गर्नुहोस् ।
महामहिम डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी प्रणव मुखर्जी
परराष्ट्रमन्त्री विदेश मन्त्री
श्री ५ को सरकार नेपाल भारत सरकार ।
महाकाली सन्धि सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले का महासचिव माधवकुमार नेपाललाई
लेखेको पत्र
काठमाडौँ नेपाल प्रधानमन्त्री
२०५३ भाद्र २६ गते को पत्र
माननीय श्री माधवकुमार नेपाल
महासचिव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले तथा राष्ट्रियसभामा विपक्षीदलका नेता ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले को केन्द्रीय कार्यालय वल्खु ।
विषयः महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि र नेपाल-भारतको सम्बन्ध बारे ।
महोदय
उपरोक्त विषयमा तपाईँले २०५३ साल भाद्र २५ गते लेख्नु भएको दुबै पत्रहरु प्राप्त भए । उक्त पत्रहरुमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीच सम्पन्न महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिलाई्र सदनको संयुक्त बैठकबाट अनुमोदन गर्ने्र सिलसिलामा उक्त सन्धिका कतिपय विषयमा थप स्पष्टताका लागि र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई्र अझ सुमधुर र विकसित गर्ने्र सम्बन्धमा अभिव्यक्त गर्नु भएका कुराहरुका निमित्त हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु । उक्त पत्रहरुमा उठाउनु भएका विषयहरुमा थप स्पष्टताको लागि देहायका बुँदाहरुमा तपाईँको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छुः
१। क महाकाली नदीलाई दयगलमबचथ चष्खभच यल बवयच कतचभतअजभक र दबकष्अबििथ ब दयचमभच चष्खभच भन्नुको अर्थ एकै हो । सार र परिणाममा केही फरक छैन । श्री ५ को सरकारको यही नै दृढधारणा हो ।
ख नेपालको भागको विद्युतको केही अङ्श भारतलाई बेच्नुपर्ने सन्धिमा भएको प्रावधानले विद्युतको परिमाण र मूल्यमा दुबै पक्ष सहमत भएको अवस्थामा भारतलाई बाध्यात्मकरुपमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ । यो सन्धिमा दुबै पक्षको हस्ताक्षर भएकोले नेपालले विद्युत बेच्ने भनी उल्लेख भएपछि भारतले किन्नै पर्ने भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । जल विद्युतबाहेक अन्य बैकल्पिक स्रोतको जस्तै थर्मल प्लाण्ट ग्याँस टरवाइन आदिबाट उत्पादन गरिने ऊर्जाको लागतलाई लाभको आधार लिई विद्युतको मूल्य निर्धारण गरिने व्यवस्था नै बखयष्मभम अयकत को सिद्धान्त हो । तदअनुकूल नै कार्य हुने कुरामा श्री ५ को सरकार स्पष्ट छ ।
ग पाचेश्वरमा बाँध बनेपछि त्यहाँबाट प्राप्त हुने पानीमा सन्धिको प्रावधानबमोजिम दुबै पक्षको बराबर हक लाग्नेछ । महाकाली नदीबाट नेपालले आफूलाई चाहिने पानी प्रयोग गर्न पाउने कुरा सन्धिको धारा ५ को उपधारा १ मा सुनिश्चित गरिएको छ । यही सिद्धान्तलाई नजीर मानेर अन्य सबै नदीनालाबाट नेपालले भित्रीमधेस तराई र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार पानी प्रयोग गर्न सक्नेछ । यही धारणालाई स्पष्टरुपमा लागु गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध छ ।
यसको अतिरिक्त नेपाललाई आफ्नो नदीनालाको पानी प्रयोग गर्ने्र पूर्ण हक छ र यो हक प्रयोग गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध छ ।
भारतीय संसदीय व्यवस्था एवम् जलसंशाधन मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्लाको डिसेम्वर १९९३ मा भएको नेपाल भ्रमणको अवशरका दुबै पक्षका जलस्रोत सचिवहरुद्वारा हस्ताक्षर गरिएको कार्ययोजना ९बअतष्यल उबिल० ले दुबै देशसँग सरोकार भएका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने सामान्य सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।
मेरो भारत भ्रमणको अवशरमा निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा सुनकोशी डाइभस्रनको साथै सप्तकोशी उच्च बाँध कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजना र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउनका निमित्त विभिन्नस्तर
प्राविधिज्ञ विशेषज्ञ र अन्य मा बैठक गरी छलफल गर्न निर्देशन दिने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ । ती आयोजनाहरुबाट विद्युतको उत्पादनका साथै तराईका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर् याउन सकिने छ ।
आफ्नो हिस्साको पानी चाहेअनुसार प्रयोग गर्ने्र हक सुरक्षित राखी उपयोग गर्ने्र वा नदीमै बग्न दिने कुरा महाकाली सन्धि साथ आदानप्रदान भएको पत्राचारको ३ख मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत व्यवस्थाअनुरुप नेपालले आफ्नो हिस्साको केही पानीको हक छोडी भारतलाई उपयोग गर्न दिन पनि सक्दछ । तर यो यसको लागि बेग्लै सन्धि आवश्यक हुन्छ ।
सन्धिको प्रावधानअनुरुप पाचेश्वर आयोजनाको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९म्भतबष्भिम एचयवभअत च्भउयचत० तयार गरिदा सो आयोजनाको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएका कुराका अतिरिक्त अन्य सान्दर्भिक कुराहरुमा छलफल गुर्नपर्ने भए ती विषयहरु श्री ५ को सरकारले भारतीय पक्षसँग उठाउने छ
क) र )ख) श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच आउँदो हिउँदमा संयुक्त सर्वेक्षण टोली महाकाली नदीको उद्गम क्षेत्रतर्फ पठाई सुगौली सन्धिलगायत अन्य नक्सा प्रमाणहरुको आधारमा वैज्ञानिक तरिकाले सो क्षेत्रमा सीमा निर्धारण गर्ने्र निर्णय भइसकेको छ । यसरी निर्धारण हुने नेपाली सिमानाभित्रको भूभागमा कुनैपनि विदेशी सेना वा प्रहरीलाई्र राख्न नदिन श्री ५ को सरकार कटिबद्ध छ ।
ग शारदा बाँध निर्माणको लागि नेपालले भारतलाई्र २८९८।५० एकड जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सोभन्दा केही बढी जमीन भारततर्फ पर्न गएको कुरा भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसरी बढी पर्न गएको जमीन फिर्ता गर्न नेपालले अनुरोध गर्दै आएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिको आउँदो बैठकमा यो विषय पुनः उठाइने छ र नेपालको भूभाग प्राप्त गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध रहेको छ ।
३। क १९५० को सन्धिलाई उपयुक्तस्तरमा पुनरावलोकन गर्न श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । यस प्रकि्रयालाई्र अगाडि बढाइने छ ।
ख नेपाललाई भारतले स्थलमार्गद्वारा बङ्गलादेशसँग जोड्ने उपयुक्त पारवहन सुविधा दिन पनि माजुर गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि श्री ५ को सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको छ र त्यसलाई्र निरन्तरता दिइने छ ।
ग नेपाल-भारतबीच विद्यमान पारवहन सुविधा उपयोग एवम् पारवहन क्षेत्रमा आउने नयाँ सम्भाव्य प्रविधिहरुको समेत आँकलन गरी नेपाललाई्र सुविधा हुने किसिमबाट लामो अवधिका लागि पारवहन सन्धि गर्न श्री ५ को सरकार कि्रयाशील रहनेछ ।
घ योसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ बुँदा नं। १ ग मा उल्लेख भइसकेको छ ।
ङ व्यापारको प्रयोजनको लागि नेपाललाई्र भारतले जलमार्ग प्रयोग गर्न दिने अवधारणालाई्र स्वीकार गरेकॊ छ र यसबारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न सहमतिसमेत जनाइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक कार्य गर्न श्री ५ को सरकार अग्रसर रहेको छ । भविष्यमा यसलाई्र अगाडि बढाइने छ ।
च नेपाल-भारत सीमाना वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि तीन वर्षीय कार्यक्रममा दुबै देशले सहमति जनाई सो कार्यक्रममा सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नमा श्री ५ को सरकार सकि्रय रहेको छ र यसलाई्र निरन्तरता दिइने छ ।
छ हाल खुल्ला स्थितिमा रहेको नेपाल-भारत सिमाना नियमित गर्ने्र बारेमा हालै नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा गरिएको भारत भ्रमणको अवशरमा दुई देशबीच सीमा नियमित गर्ने्र कुरामा सहमति भएको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिने आवश्यक प्रकि्रया निर्धारण गर्ने्र क्रममा दुबै सरकारलाई्र सुझाव दिन चाँडैनै एक संयुक्त कार्य टोली गठन गर्ने्र सहमति पनि भइसकेको छ ।
ज श्री ५ को सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानको लागि भारत लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुको सहयोग प्राप्त गर्न सकि्रय छ ।
अन्त्यमा राष्ट्रियहितका महŒवपूर्ण प्रश्नहरुमा तपाईँर्ँँको पार्टीले देखाएको चासोका साथै यी प्रश्नहरुको बारे हालसम्म श्री ५ को सरकारले लिएका नीति तथा महŒवपूर्ण कदमहरुले यहाँहरुको जिज्ञासा पूर्ति गर्ने्र विश्वास लिएको छु ।
धन्यवाद ।
शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री
महाकाली सन्धिको विरोध गर्नैपर्ने आधारहरु
गोपाल सिवाकोटी चिन्तनु
नेपालमा बिगतका पाँच-छ वर्षमा कम्तीमा पनि जनस्तरमा कति प्रजात्ान्त्र आएछ र सत्तामा जाने होडबाजीमा लागेका पार्टी र सरकारमा बस्ने पार्टीहरु अझै पनि कति अप्रजातान्त्रिक र अपारदर्शी रहेछन् भन्ने यकिन गर्न महाकाली सन्धि आज सुन जाँच्ने कसीका रुपमा हाम्रो अगाडि आएको छ । महाकाली सन्धि तथा नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौतालाई आगामी अधिवेशनबाट पारित हुन नदिन हाम्रो शक्तिलाई कानुनी मानवअधिकार वातावरण तथा विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणका साथै राजनीतिक एवम् आर्थिक कारणहरुका समेत आधारमा व्यापकरुपमा सङ्गठित गर्नुपर्दछ । यो भनिरहनु पर्दैन कि वर्तमान स्वरुप र ढाँचाको महाकाली सन्धि विश्वबैङ्कले आफ्ना दासŒव लाद्न अघि बढाएको अरुण-३ तथा बिगतमा सम्पन्न कोशी र गण्डकी सम्झौताभन्दा पनि बढी राष्ट्र्रघाती देखिन्छ । तसर्थ कम्तीमा पनि नेपालका देशभक्त राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरु जसरी हुन्छ महाकाली सन्धिलाई खारेज गर्न सफल हुनेछन् तथा सत्तामा रहेका पार्टीहरु पनि आफूलाई भारतीय दलाल एवम् राष्ट्र्रघाती पार्टीका रुपमा कलङ्कित गर्न लागिपर्ने छैनन् भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ । महाकाली सन्धिका पक्षमा केही मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीहरुको झिनो आवाज यदाकदा सरकार नियन्त्रित साचारमाध्यमहरुमा मात्र देखा पर्नुले पनि महाकाली सन्धिका पक्षधरहरुको आत्मवल कमजोर हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । अर्काेतर्फ महाकाली सन्धिको निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको नेकपा एमाले पनि अब क्रमशः महाकाली सन्धिभित्र लुकेको राष्ट्रियता विरोधी जालासाँजी तथा कुटिल भारतीय चालबाजीबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने प्रयत्नमा लागेको हो कि भन्ने सङ्केतहरु देखिएका छन् । यी सबै सकारात्मक उपलब्धिहरु केही महिनाभित्र सशक्त बन्दै गएको नागरिकहरुको चेतना र सङ्गठित जनमतकै परिणाम हुन् ।
महाकाली सन्धिका साथमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै अवशरमा नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता पनि तयार गरिएको थियो । यी दुबै सन्धिसम्झौताहरुले नेपालको हक र हितको संरक्षण किन र कसरी गरेका छैनन् भन्ने भन्ने तर्क आधार र प्रमाणहरु जति भने पनि छन् । ती मध्येमा केही मूलभूत आधारहरुलाई सार्वजनिक छलफलका निमित्त यहाँ संक्षेपमा पेश गर्ने जमर्काे गरिएको छः महाकाली सन्धि तथा नेपाल-भारत विद्युत व्यापारसम्बन्धी सूचनाहरुको माग गर्दा इन्कार गर्नु तथा त्यस विरुद्ध रिटनिवेदनहरु दर्ता भइ अहिले सर्वाच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेशहरुसमेत जारी हुनुबाट पनि यी सन्धिसम्झौताहरुमाथि शङ्का गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरु छन् । महाकाली सन्धि प्रतिरोध अभियानसँगै यस विद्युत व्यापारको सम्झौताको विरोधलाई पनि अघि बढाइनुपर्दछ । यस सम्झौतामाथि हस्ताक्षर भइसकेको हो भने यसलाई पनि अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरिने छ । यो सम्झौता पारित भएमा नेपालभित्र निर्वाधरुपमा प्रवेश गरी विद्युत उत्पादनको व्यापार र विस्तारका सन्दर्भमा स्थलगत अध्ययन अन्वेषण तथा सर्वेक्षणका लागि आवश्यक संरचनाहरुका निर्माण जडान साचालन तथा सम्भारका निमित्त भारतीय पक्षलाई नेपाली नागरिकहरु सरह आवश्यक छुट सुविधा र अवशरहरु प्रदान गरिनेछन् । अर्थात् महाकाली सन्धि खारेज भॊ र यो सम्झौता पारित भॊ भने पनि भारतीयहरुले नेपालको जलस्रोत तथा विद्युत क्षेत्रलाई क्रमशः निजीकरणसमेत गर्दै आफ्नो कब्जामा लिने निहीतस्वार्थ पूरा गर्न सक्नेछन् । हाम्रो अवस्था उस्तै हुनेछ । महाकाली सन्धि राजनीतिक आर्थिक वातावरणीय आदि सबै दृष्टिले नेपालका हितमा नभएका बलिया तथ्य र तर्कहरु अब पूर्णरुपमा स्थापित भइसकेका छन् । तर यदि यो सन्धि नेपाल अनुकूल नै भएको मान्ने हो भने पनि आजको दुनियाँमा पाचेश्वर आयोजनाजस्ता ३१५ मिटर अग्लो बाँध बनाउने र एकै ठाउँबाट हजारौँ मेगावाट बिजुली निकाल्ने कुरा दिगो विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण हिमाली क्षेत्रको कमजोर संरचना हजारौँ मानिसहरुको विस्थापन तथा वातावरणीय प्रभावका कारणसमेत कुनैपनि हालतमा लागु नहुने निश्चित छ । हामीहरु चुप लागेर बसे पनि यसका विरुद्ध भारतको टिहरी आन्दोलनलगायत अन्य अभियानमा लागेकाहरु तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण पनि पाचेश्वरजस्ता आयोजनाहरु कुनैपनि हालतमा लागु हुन सक्ने छैनन् । तसर्थ यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नु खोज्नु भनेको दश वर्षमा अरुण-३ मा समय खेर फालेर अन्त्यमा खाली हात फर्कनुजस्तो मात्र हो । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको विद्युत तथा सिँचाइका निमित्त स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण र योजना नहुनु नै हो । यदि सस्तो र भरपर्दो विद्युत तथा सिँचाइ सुविधाको विकास नै हाम्रो प्राथमिकता हो भने हामीलाई पाचेश्वरजस्ता आयोजनाको आवश्यकता कहिल्यै पनि पर्दैन । नेपाल अन्य हजारौँ नदीहरुबाट सस्तो लगानीमा र आफ्नै नियन्त्रणमा हामी आफ्ना आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्छौँ । यसतर्फ किन ध्यान नदिने
यसरी नेपालका प्रमुख नदीहरु सधैँैका निमित्त भारतको नियन्त्रणमा सुम्पेपछि हाम्रो भारतसँग सौदाबाजी गर्ने सबै शक्ति समाप्त भएर जानेछ । यदि हाम्रा नदीहरु भारतलाई केही समयका निमित्त उपयोग गर्न दिने हो भने हामी त्यसको शुल्क लिन सक्छौँ र व्यापार तथा पारवहनका सन्दर्भमा सयौँ वर्षसम्म निर्वाधरुपमा नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने सुविधा माग गर्न सक्दछौँ । सहयोग भन्ने कुरा दोहोरो हुनुपर्दछ । भारतले आफ्नो प्राथमिकता हेर्दा हामीले पनि आफ्ना प्राथमिकताहरु अघि सार्नु पर् यो । तर यो काम भएको छैन । हामीले यसरी सौदाबाजी गर्ने बुँदाहरु अघि सार्नु पर् यो अनिमात्र भारतलाई हामीले पनि कुन क्षेत्रमा के-कसरी सहयोग गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । हामीले आफ्नो हक हित र प्राकृतिक सम्पदा सधैँैका निमित्त गुमाएर आफ्नो मात्र हित हेर्ने भारत जस्तो कपटी छिमेकीको मात्र हित हेर्नुपर्ने कारण र बाध्यता हामीलाई कहिल्यै पनि छैन ।
तसर्थ समस्याको समाधानका रुपमा आजसम्म भारतसँग भएका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी भारतसँग आगामी पचास वा सय वर्षसम्म के-कस्ता सन्धि गर्ने हो भन्ने बारेमा राष्ट्रिय छलफल गरी न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी तिनलाई आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्दछ । तब मात्र जो सरकारमा पुगेपनि हाम्रा राष्ट्रियहित र आवश्यकताविपरीत सन्धिसम्झौता गर्ने कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्न र रोक्न सकिन्छ । यथार्थमा निर्लज्ज राजनीतिक पार्टी र दृष्टिकोणविहीन नेताहरुको नाडी छाम्ने बेला पनि यही हो । यसबाट नेपालको भविष्य अहिलेका नेताका हातमा छोड्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने ठम्याउन सकिन्छ ।
महाकाली सन्धिका दश वर्ष
रतन भण्डारी
भारतसँगकॊ जलसाझेदारीमा कोशी तथा गण्डकको लामो र तीतो अनुभव सङ्गालेको नेपालले महाकाली सन्धिका सवालमा न बिगतका अनुभवतिर फर्केर हेर्ने काम गर् यो न त सन्धिको गहन अध्ययन तथा सन्धिमाथि व्यापक बहस नै चलाइयो । रातारात संसद्बाट सन्धि पारित भएपछि सन्धि विवादको घेरामा मुछियो । जसका पछाडि थुप्रै कारण रहे । पहिलो कुरा त महाकाली नदीको उद्गम नै किटान नगरी नदीलाई दुबै देशको अधिकाङ्श भागमा महाकालीलाई सीमाका रुपमा स्वीकार्ने सहमति भयो । यस शर्तले महाकालीपारिका दोधारा-चाँदनीलाई त समेट्यो तर वर्षौँदेखि भारतीय सेनाले क्याम्प बनाई बसेको नेपाली भूभाग कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३७२।३७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भयो । जब कि सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल-चीनबीच सम्पन्न सीमा सन्धिमा नेपाल चीन र भारतको त्रिकोणात्मक बिन्दुका रुपमा लिम्पियाधुरालाई मानिँदै आएको छ । त्यसैगरी टनकपुर बाँध परियोजना रहेको ठाउँलाई महाकाली नदीले चर्चेको भूभाग नमान्दा नदीको स्वािमŒव भारततर्फ गयो । टनकपुरको सवालमा कुरा गर्दा त्यहाँको बाँधमा नेपालको सहमति चाहिने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरिएन । टनकपुरमा नेपालको बराबरी हकलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरियो । पानी आधाआधाको नारा टनकपुरमा लागु हुनसकेन । उल्टै नेपाललाई दिने भनिएको ७ मेगावाट बिजुली र ३ सय क्यूसेक पानी जिमुवामा २।९ हेक्टर जग्गा नेपालले उपलब्ध गराएबापत दिएको भनियो ।
सन्धिको धारा ३ ले महाकाली नदीको पानीमा आआफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुको समान हक रहेको कुरा दुबै पक्ष माजुर गर्दछन् भन्ने वाक्यले महाकाली नदीको हकमा मात्र नभई भारतले उपभोग गर्दै आएको नेपाली नदीनालाहरुको पानीमाथि अग्राधिकार कायम गरी यस सन्धिलाई नजीरका रुपमा स्थापित गर्दै नेपालका नदीनालाहरुमाथि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नखोजेको प्रत्यक्ष देखियो । हाल देशव्यापीरुपमा बृहत् नदी जोड्ने योजनामा जुटेको भारतले नेपालको सम्पूर्ण ठूला नदीहरुलाई आफ्नो सो योजनाअन्तर्गत जोडेर भोलि यही सन्धिका आधारमा ती नदीहरुमाथि आफ्नो अग्राधिकार कायम गराउनखोजेको देखियो । यसले गर्दा भोलि नेपालले आफ्नै नदीनालाहरुको पानी उपभोग गर्दा भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न खोजेकोदेखियो । साथै सन्धिको धारा ६ मा उल्लेख यो परियोजनाबाहेक अन्य कुनैपनि परियोजना महाकाली नदीमा बनाउँदा यसै सन्धिको सिद्धान्तका आधारमा दुबै पक्षले सहमति प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएपछि सिङ्गो महाकाली नदी भारत जिम्मा लगाएसरह भयो ।
सन्धिको धारा ३ को उपधारा १ मा उल्लिखित अधिकतम कूल खुद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गर्ने भनिएको छ । आयोजनाको विकासबाट विद्युत सिँचाइ बाढी नियन्त्रण आदिको रुपमा दुबै पक्षलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ भनिएको छ । तर सन्धिका क्रममा भएका पत्राचारहरुका आधारमा सिँचाइ लाभको मूल्याङ्कन गर्दा थप वृद्धि भएको पानीको मात्र मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने भारतीय जालसाजीका कारण उसले शारदा ब्यारेजमार्फत उपभोग गरिरहेको पानी निर्वाधरुपमा आफूले उपभोग गर्ने तर महाकाली नदीमा पछि बन्ने आयोजनामा जम्मा हुने पानीमा मात्र नेपालको समान हक रहने देखियो । सन्धिले म्याद सकिएको शारदा ब्यारेज जुन निर्माणका क्रममा प्रयोग भएको ४०९३।८८ एकड भूमि नेपालले सट्टाभर्नास्वरुप पाउनुपर्ने तर पाइनसकेको लाई पुनर्जीवित गर्ने काम गर् यो । सन्धिमा नाम मात्रका केही समानताका कुरा गरिए पनि पाचेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा धारा ३ को अनुबन्ध ४ ले पाचेश्वर परियोजनाबाट निकालिएको बिजुली भारतलाई उसले चाहेको मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर् यो ।
महाकाली सन्धि सम्पन्न भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले सन्धि कार्यान्वयनको नामसम्म लिन चाहेकोछैन । त्यसैले सन्धिको प्रकृति र कार्यान्वयन प्रकि्रया हेर्दा महाकाली सन्धि त भारतका लागि महाकाली नदीलाई आफ्नो पोल्टामा हाल्ने एउटा दाउमात्र थियो भने हुन्छ । भारतले सन्धिमा भएका प्रावधानहरुलाई व्यवहारमा लागु गर्नुभन्दा पनि सैद्धान्तिकरुपमा नेपालको जलसम्पदामाथि अग्राधिकार कायम गर्न खोजेकोदेखिन्छ । सन्धि अनुमोदनका क्रममा दुबै सरकारका बीच भएको पत्राचारको दफा ३ क बमोजिम ६ महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर भारतकै कारण आजसम्म शुरु हुननसक्दा सन्धिमा भारतीय स्वार्थ के थियो भन्ने कुरा आफैँमा प्रस्ट हुन्छ । त्यसैगरी सन्धि सम्पन्न भएको ८ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको पाचेश्वर परियोजना आज सन्धिको १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । त्यसैगरी सन्धिको धारा १ को उपधारा २ बमोजिम नदीप्रणाली जीवित राख्न तल्लोतटीय क्षेत्रमा छोड्ने भनिएको ३५० क्यूसेक पानी भारतले अझै छोडेको छैन । अर्कोतिर सन्धिको धारा २ को उपधारा २ क बमोजिम भारतले टनकपुर बाँध र शारदा बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि नेपालको सिमानासम्म बनाउने भनिएका हेड रेगुलेटर र नहरप्रणालीहरु अझसम्म पनि निर्माण हुनसकेका छैनन् । सन्धिको धारा ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालका दोधारा-चाँदनी गाविसलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ३५० क्यूसेक पानी भारतले अझै दिन मानिरहेको छैन । सन्धि अनुमोदनकै क्रममा भएको पत्राचारको दफा १ अनुसार काचनपुरको महेन्द्रनगरदेखि बम्हदेवसम्म एक वर्षभित्र बनाइदिने भनिएको बाह्रै महिना चल्ने सम्पर्क राजमार्ग भारतले अझै निर्माण गरेको छैन ।
सन्धिको प्रस्तावनाअनुसार सन्धिकै अभिन्न अङ्ग मानिएको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा २०४९ कार्तिक ५ गतेका दिन जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित बम्हदेवमा भत्काइएका सीमास्तम्भहरु सन् १९९३ सम्ममा बनाइसक्ने भनिए पनि अझै निर्माण हुनसकेका छैनन् । यस सन्धिको धारा ३ मा महाकाली नदीको पानी उपयोगका सम्बन्धमा आआफ्नो विद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुको समान हक रहेको कुरामा दुबै पक्ष माजुर गर्दछन् भन्ने शर्त राखिएबाट पाचेश्वर जलासयमा जम्मा हुने पानीको उपयोग मात्र नेपालले पानीमाथिको समान अधिकारको दाबी गर्नपाउने भनिएको छ । जसका कारण सन् १९२३ मा सम्पन्न शारदा सन्धिका आधारमा भारतले शारदा ब्यारेजमार्फत उपभोग गर्दैआएको पानी कटाएर बाँकी रहेको पानीमात्र नेपालले आधा पाउने भारतीय चतुर् याइँअनुसार नेपालले महाकालीको ६।३ प्रतिशत पानीमा मात्र हक लाग्ने भन्ने जालसाजी गरेको छ । हाल शारदा ब्यारेजमार्फत नेपालले १५० क्यूसेक पानी उपयोग गरिरहेको अवस्थामा महाकालीको सम्पूर्ण पानी भारतले नै उपभोग गरिरहेको छ ।
सन्धिले शारदामा भारतले नेपालको अस्तिŒवलाई स्वीकारेको र पाचेश्वरमा सबै लाभ बराबरी गरिने भनिएबाट केही उपलब्धि पनि हासिल गरियो भनिए पनि शारदाको पानीमाथि बराबर हक कायम हुन टनकपुरमा नेपालको हैसियत समानरुपमा कायम हुन सकेन । बरु भारतले शारदामा घुमाउरो पाराले अग्रीम अधिकारको कुरा उठाइरहेको छ । आज जुन उद्देश्य हासिल गर्ने नाममा महाकाली सन्धि भएको थियो महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा नआएपछि लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर नै रह्यो । बरु यस सन्धिले नेपालमा व्याप्त द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सघाउ पुर् यायो । महाकाली सन्धिकै कारण नेकपा एमाले मा विभाजन आयो । सन्धिकै कारण २०५६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा एमाले ले बहुमत ल्याएर सरकारमा जाने अवशर गुमायो । सन्धि सम्पन्न गराउने नाममा सांसद खरिद-बिक्रीसमेत भए भन्ने कुरा बाहिर आए । सन्धिले त नेकपा माओवादी लाई चाँडो भूमिगत हुन सघायो ।
त्यसैले यो सन्धि नेपालको हितअनुकूल नरहेको र सन्धिमा उल्लिखित कुरा १० वर्षमा पनि लागु हुननसकेको अवस्थामा सन्धिलाई दुईपक्षीय सम्झौताको आधारमा खारेज गर्नुपर्दछ । सन्धि खारेजी हुननसकेको अवस्थामा सन्धिमै प्रावधान भएअनुसार १०-१० वर्षमा पुनरवलोकन गरिने भन्ने बुँदाका आधारमा सन्धिमाथि पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । आज माघ २९ गते सन्धिको १० वर्ष पुगेको दिन आजैदेखि पुनरावलोकन आरम्भ हा
२९
जलस्रोतको आन्तरिक र द्विपक्षीय सिर्जनात्मक विकास
अजय दीक्षित
दश वर्ष अघि नेपाल र भारतले महाकाली नदीमा बाँध बनाउने उद्देश्य राखी महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । नेपालको संसद्द्वारा चारवटा सङ्कल्प प्रस्तावसहित पारित भएको सन्धिले प्रावधान गरेको छः
ट्ट सन्धि दस्ताबेज साटासाट गरेको ६ महिनाभित्र पाचॆश्वर योजनाको डीपीआर तयार गर्ने
ट्ट एक वर्षभित्र आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने
ट्ट आठ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
यी प्रतिवद्धता पूरा भएनन् । एक दशक लामो समयमा सन्धिका प्रावधान अगाडि बढ्ननसकेको स्थितिले के भयो किन भएन भन्नेबारे नेपाल र भारत दुबैले वस्तुपरक विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपाल र भारत दुबैले सरकार र नेतृŒव पङ्क्तिसमक्ष यस विषयमा मन्थन गरियोस् भन्ने यस पङ्क्तिकार अनुरोध गर्दछ । यो सन्धि दुबै पक्षबाट दश १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरुले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था सन्धि धारा १२।३ ले गरेको छ । विश्लेषणले नीति-निर्माणका अन्तर्निहित मूल्य सोच र मान्यताहरु खोजतलास गर्नु आवश्यक छ । यो विश्लेषण दिगो सहभागिमूलक र न्यायोचित ढाँचामा नेपाल र भारतका जनताले पिउने पानी सुलभ र न्यायोचित मूल्यमा ऊर्जा बिजुली सिँचाइको सुविधा र बाढी प्रकोपको न्यूनीकरणजस्ता फाइदा पाउने विकल्प पत्ता लगाउने उद्देश्य राखोस् । यस्तो विकल्प पहिचान गर्ने क्रममा दुबै देशका सरकार निजी क्षेत्र र बजार एवम् पानी । ऊर्जाका विषयमा कार्यरत सामाजिक आन्दोलनबीच रचनात्मक संवाद गराउनसके द्विपक्षीय सहयोगको दिगो नीति थलो तयार हुन्छ । यस्तो थलोले सिर्जनात्मक द्विपक्षीय सहयोगको बाटो खोल्दछ नीतिगत भासमा जाक्दैन । सहयोगात्मक संस्थागत शुरु हुन सक्दछ ।
महाकाली सन्धिअन्तर्गत पाचेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको छनौटलाई पानी व्यवस्थापन र विकासको ऐतिहासिक सन्दर्भमा विवेचना गर्नु उपयोगी हुन्छ । दीक्षित २००४ का अनुसार ूमुनाफा कमाउने उद्देश्य राखी बेलायतीहरुले नेपालका हिमालयबाट बग्ने महाकाली शारदा जस्ता नदीहरु सिँचाइका लागि उपयोग गर्ने प्रस्ताव शुरु गरे । यस्तो एउटा प्रस्ताव थियो शारदा प्रणाली । भारतका सिँचाइ विस्तार गर्ने बेलायती सरकारको सन् १९६९ को परियोजनामा शारदानहरप्रणालीको प्रारुप पनि समावेश थियो । उपल्लो गङ्गानहर बनेपछि त्यसका छेउछाउ पानी जम्ने र औलोको बढ्दो असर देखिसकेका अबध क्षेत्रका तालुकदारहरुले शारदानहर बनाउने प्रस्तावको निकै विरोध गरे । गङ्गानहर निर्माण पछि नहरका छेउछाउ पानी जम्ने र औलो प्रकोप बढेको कारणले पनि सिपाही विद्रोहलाई बढाउन सहयोग गरेका थिए । सिपाही विद्रोहको १२ वर्ष पछि नै देखिएको सो विरोध युनाइटेड प्रोभिन्सको शासकवर्गले हलुका रुपमा लिनसकेन । उनीहरुले शारदा योजना निर्माण नगर्ने निर्णय गरे तर नियन्त्रणमुखी रणनीति भएको तहगत सङ्गठन बनिसकेको हुँदा त्यसले नहर बनाउने आफ्नॊ योजना तुहिन दिएन ।
सन् १८८० र सन् १८९० का दशकहरुमा पुनः शारदानहर बनाउने प्रस्ताव अगाडि आयो तर स्थानीय विरोध र आर्थिक स्रोत उठाउन नसकिएको हुँदा प्रस्ताव अगाडि बढाउनसकिएन । सन् १९०१ मा लर्ड कर्जनले भारतमा सिँचाइ व्यवस्थाको भविष्य मूल्याङ्कन गर्न सिँचाइ आयोगको गठन गरे जसले शारदा योजना नहरलाई अघि सार् यो । स्थानीय विरोधका कारण प्रस्ताव फेरी थन्कियो त्यसपछि सरकारले अझै रणनीति लियो । युनाइटेड प्रोभिन्स सरकारले के भन्यो भने शारदा नदीको पानी खेर गइरहेको छ त्यसकारण अबधका बासिन्दालाई आवश्यक नभए सो पानीलाई तल्लो गङ्गा र आगरा नहर हुँदै पाजाब पुर् याइनेछ । आफ्नो क्षेत्रको नदीको पानी सिमाना बाहिर लैजाने योजनाको अवधका बासिन्दाले विरोध गरे । त्यस क्षेत्रका सुक्दै गरेका इनारहरु र अनिकालको स्थितिले अबधका बासिन्दाले नहर नबनाउने आफ्नॊ पूर्व्र अडानलाई परिवर्तन गर्नपुगे । तत्पश्चात् सन् १९११ मा शारदानहरको ८ हजार क्यूसेक घनफुट प्रतिसेकेण्ड पानी प्रयोग गरी ६३ लाख एकड जमीन सिँचाइ गर्ने नहरप्रणालीको डिजाइन स्वीकृत भयो । शारदा ब्यारेजमा बनाउने र सो ठाउँबाट नेपालले पाउने पानीको परिमाण किटिएको सन्धि सन् १९२० मा युनाइटेड प्रोभिन्स र नेपालको राणा सरकारका बीच सम्पन्न भयो ।
युनाइटेड प्रोभिन्स सरकारले सन् १९२४ मा शारदानहरको नयाँ स्वीकृत गर् यो । त्यसको चार वर्षपछि डिसेम्बर ११ १९२८ मा युनाइटेड प्रोभिन्सका सरकारी प्रमुख सर म्यालक हेलीले ४ हजार माइल लामो मुख्यनहर शाखा प्रशाखा भएको शारदा प्रणालीको उद्घाटन गरे । झण्डै ७५ लाख पाउण्डको लागतमा निर्माण भएको यस प्रणालीले ७० लाख एकड जमीनमा सिँचाइ पुर् याउने र त्यसबाट सरकारले वार्षिक ७ प्रतिशत फाइदा उठाउने अपेक्षा राखिएको थियो । शारदानहर प्रणालीले आधुनिक सिँचाइ विधिहरुको थालनी गर् यो र प्रचलित प्रविधिबाहेक अवधारणालाई दह्रो बनायो । शारदा नदी सन्धि भएको ६० वर्ष पछि सन् १९८० मा सो ब्यारेजबाट नेपालले पाउने पानीको भाग प्रयोग गर्न महाकाली सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भयो । एकीकृत महाकाली सन्धि १२१ वर्ष अघि शुरु भएको यही केन्द्रीकृत सङ्कटको रणनीतिसँग जोडिएको छ । केन्द्रीकृत सङ्कटले किसान उपभोक्ता पर्यावरणको भन्दा मुख्यरुपमा त्यस सङ्गठनका कर्मचारी र प्रशासनको फाइदा हेर्दछ ।
दुई राष्ट्र्रहरुले गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता गरेको तर हुन नसकेको यस प्रस्तावबारे स्रोत व्यवस्थापन र प्रविधि मूल्याङ्कनको अवधारणाले यस्तो किन भयो भन्ने प्राज्ञिक व्याख्या गर्दछ । कुनैपनि स्रोत व्यवस्थापन र विकास लेनदेनमा हरेक पक्षले उद्देश्य र समस्याको प्रकृतिलाई आआफ्नो तबरले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्दछन् । जलस्रोत र विकासको हकमा नेपाल र भारतका बीच पनि यी विषयहरुमा मतभेद थिए र छन् । टनकपुर जलविद्युत परियोजनामा यो मतभेद राजनैतिकरुपमै सार्वजनिक भयो । दुबै पक्ष टनकपुर योजनाको उद्देश्य र समस्याको प्रकृतिबारे विमत ९म्ष्कबनचभझभलत० मा थिए । स्रोत प्रयोग र व्यवस्थापन गर्दा विमतिबाट सहमतिमा पुग्न प्रस्तावहरु विभिन्न पक्षबारे छलफल संवाद समस्या समाधान जस्ता विधिहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो गर्न समय लाग्दछ गृहकार्य आवश्यक हुन्छ । १९९६ को सन्धि गरी दुबै पक्ष पूर्ण विमतिको स्थितिबाट पूर्ण सहमतिमा बीचको खुड्किलो पारै नगरी एकैपल्ट आइपुगे । दुई राष्ट्र्रहरुले जलस्रोत विकास र व्यवस्थापन गर्ने सन्धि यसप्रकारले गरेको उदाहरण छैन । यसरी सन्धिको परिकल्पना अलचिलो प्रविधि र अन्तर्निहित हुन पुग्यो ।
अलचिलो प्रविधिको छनौटले पनि प्रस्ताव अघि बढेन र यस्तो विश्लेषणलाई अध्ययनकर्ताहरु ुप्रविधि मूल्याङ्कनु भन्ने गर्दछन् । प्रविधि मूल्याङ्कन गर्दा छानिएको विकल्पले समाज र वातावरणमा प्रविधिको कस्तो असर पर्छ भन्ने आँकलन गर्ने हो । तर नयाँ प्रविधि प्रयोग नगरी त्यसका असरहरु थाहा हुन सक्दैनन् । प्रविधिको प्रयोग पछि हुन सक्ने असरहरुको मूल्याङ्कन प्रयोग अगावै गर्न गाह्रो हुने हुँदा प्रविधि लचिलो कि अलचिलो छुट्याउन सके निर्णय सजिलो हुन्छ । लचिलो प्रविधको गलत असरहरु सच्याउन सजिलो हुन्छ भने अलचिलो प्रविधि प्रायः असम्भव ।
अब प्रश्न उठ्छ कस्तो प्रविधि लचिलो र कस्तोलाई अलचिलो भन्ने प्रविधिको लचिलोपना छुट्याउनका लागि डेविड कोलिङरिज सन् १९८० ले तलका प्राविधिक सूचकहरु अगाडि ल्याएका छन् । अलचिलो प्रविधिको सूचकहरु हुन्- अति ठूलो अति समय लाग्ने अति खर्चिलो शुरुमै अति ठूलो आधारभूत संरचनाको आवश्यक नपर्ने । ठूलै भएको कारण प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने बनाउन वा निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने ठूलो खर्च नगरी तयार नहुने र खास योजना शुरु गर्नु अगाडि नै खर्चिलो पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रविधि अलचिलो हो । यस्तो प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो आणविक भट्टीको निर्माणद्वारा ऊर्जा वितरण । यो विकल्पमा माथिका चारैवटा सूचकहरु शुरुमै देखिन्छन् । यस्त्ााे तुलनामा ूसौर्य पानी हिटरू लचिलो प्रविधि हो । हरेक परिवारले आफ्नॊ घरको छानामा हिटर राख्न सक्दछन् । निर्णय परिवारका सदस्यको हुन्छ । साथै हिटर बनाउने धेरै उद्यमी हुन्छन् । प्रयोगका लागि बिभिन्न नमूनाबाट आफूलाई मनपरेको र सुहाउने नमूना छान्न पनि सकिन्छ । लगानी आवश्यक हुन्छ । तर आणविक भट्टीको तुलनामा निकै कम । मर्मतको व्यवस्था पनि स्थानीय उद्यमीले गर्ने हुदाँ बिगि्रएमा फेरी बनाउन सजिलो हुन्छ । माइकल थम्पसन १९९४ का अनुसार अलचिलो प्रविधिका सूचकहरुका साथै ४ वटा त्यस्ता संस्थागत सूचकहरु पनि देखा पर्दछन् । संस्थागत अलचिलोपनाका सूचकहरु हुन्- एउटै कामका लागि सङ्गठित तर्क वा आलोचना नसुन्ने संस्थागत चरित्र अतिरिाजत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति अति घमण्ड ।
छानिएको प्रविधिमा माथिका आठैवटा सूचकहरु देखिए भने प्रविधि अलचिलो भयो । यस्तो विकल्पबारे नीतिनिर्माताहरुले गहिरिएर सोच्न जरुरी हुन्छ । किनभने यो विकल्पलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन सक्दछ । प्रस्तावित बहुद्देश्यीय योजनामा यी सबै सूचक जोडिन्छन् । उद्देश्य र प्रतिफलबीच खाडल भयो अनौठो भएन । यो वास्तविकताले हामीलाई बिजुली आपूर्ति खास गरी सुदूरपश्चिमका जिल्ला र क्षेत्रहरुमा कसरी गर्न्रे भन्ने बारे प्रश्नमा ल्याइपुर् याउदछ । प्रश्न हो- कुन खाले अलचिलो बाटोबाट छिटो विद्युत आपूर्ति हुने सम्भावना छ त बिगत १० वर्षको यो समयमा सुदूरपश्चिममा जलविद्युत विकासका कुनै योजना भएनन् । महाकाली सन्धिको बाटॊले स्थितिमा परिवर्तन गर्दैन । के वैकल्पिक बाटो छ त अवश्य छ यो खाका केही समयदेखि नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसनका दीपक ज्ञवाली मधुकर उपाध्यायलगायत अन्य सहकर्मीद्वारा निवेदन गर्दै आएका छौँ ।
धेरै वर्ष अघि १९६० को दशकमा २१ मेगावाटको त्रिशुली योजनाद्वारा उत्पादित बिजुलीले काठमाडौँको विद्युतीकरण गर्ने बाटो खोलेको थियो । यस क्षेत्रका चमेलिया नदीमा ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया योजना प्रस्तावित छ । यो योजना सुदूरपश्चिमका जिल्ल्ााहरु विद्युतीकरण गर्नका लागि हुनुपर्दछ । उत्पादित बिजुली प्रशारित लाइनबाट काठमाडौँतर्फ पठाउन होइन । चमेलियाको प्रस्तावित ३० मेगावाट एकैपल्ट दुईवटा १५ मेगावाटको टर्वाइन राखेर होइन ५÷५ मेगावाट गरी ६ वटा तहमा गरी उत्पादित बिजुलीद्वारा डडेल्धुरा बैतडी बझाङ बाजुरा अछाम डोटी जस्ता जिल्लाहरुको विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । योजनाको निर्माण चिलिमे मोडेलमा गर्नुपर्दछ भने वितरण सामुदायिक विद्युत विनिमय वितरणअन्तर्गत समुदायको अगुवाइमा । चिलिमे योजना नेपाली लगानीकर्ताहरु र नेपाल प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो । यसको डिजाइन निर्माण र सुपरीवेक्षण नेपाली प्राविधिकहरुको अगुवाइमा भयो । उचित किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारको हो । यसरी सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरण गर्ने आत्मनिर्भर हुने पाटो शुरु हुनेछ
चुरे टाइम्स दैनिक २०६२ फागुन २६
समानताको हक हामीले पाएकै छैनौँ
- रामेश्वरमान अमात्य८
टनकपुरसम्बन्धी विशेषज्ञाता इन्जिनियर अमात्यको दाबी
ट्ट अहिले टनकपुर समस्या हल भयो टनकपुरमा इतिहासमा पहिलोपटक नेपालले आफ्नो समानताको हक प्राप्त गर् यो बिजुली पनि आधा प्राप्त भयो प्रभुसत्ता पनि सुरक्षित भयो भनिँदैछ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ
यो पुरै गलत कुरा हो । समानताको हक हामीले पाएकै छैनौँ । पहिलो कुरा त यो सन्धिमा महाकाली नदीलाई सीमानदी नै मानिएको छैन ूःबजबपब_िष् चष्खभच ष्क ब दयगलमबचथ चष्खभच यल बवयच कतचभतअजभकू भनिएको छ यो सम्झौतामा । त्यसको मतलब मुख्य भागमा मात्र महाकाली नदी सीमानदी हो भनेर स्वीकारियो । प्रश्न उठ्छ- जहाँ टनकपुर परियोजना बनेको छ त्यहाँ नि त्यहाँ महाकाली नदी सीमानदी हो कि होइन टनकपुर भनेको महाकाली नदीकै एउटा शाखामा बनाइएको योजना हो । महाकाली नदीको एउटा मुख्य भङ्गालो हामी कहाँ पनि छ । विश्व बैङ्कले खिचेको एपोलोको नक्सा हेर्नुहोस्- त्यहाँ त्यो नक्साले टनकपुर परियोजनामा बनेको ठाउँलाई सीमानदीकै रुपमा रेखाङ्कित गरेको छ ।